संवैधानिक विकास: सेटलमेंट अधिनियम 1781 एवं पिट्स इंडिया एक्ट 1784

ब्रिटिश भारत के संवैधानिक इतिहास में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण विधायी सुधार किए गए। ये सुधार न केवल प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए थे, बल्कि कंपनी के शासन को ब्रिटिश संसद के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए भी लाए गए थे।

सेटलमेंट अधिनियम, 1781 (Act of Settlement)

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक संशोधित अधिनियम पारित किया, जिसे 'एक्ट ऑफ सेटलमेंट' के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने न्यायिक शक्तियों और गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया।

• न्यायिक उन्मुक्ति: इस कानून ने गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। यह छूट उन सभी कार्यों के लिए थी जो उन्होंने आधिकारिक पद धारण करते हुए किए थे। इसी प्रकार, कंपनी के सेवकों को भी उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से बाहर रखा गया।
• राजस्व मामलों का बहिष्करण: राजस्व से संबंधित मामलों और कर वसूली की प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः पृथक कर दिया गया।
• कोलकाता के निवासियों पर अधिकार: अधिनियम ने स्पष्ट किया कि कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाएगा। साथ ही, यह अनिवार्य किया गया कि न्यायालय हिंदुओं के मामलों में उनके निजी कानूनों और मुसलमानों के मामलों में उनके निजी कानूनों के आधार पर ही निर्णय ले।
• अपीलीय व्यवस्था: प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपीलों को सर्वोच्च न्यायालय के बजाय गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल के समक्ष दायर करने की व्यवस्था की गई।
• विधि निर्माण की शक्ति: गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिल (प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स) के लिए नियम और विनियम बनाने हेतु अधिकृत किया गया।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

सेटलमेंट एक्ट के पश्चात, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया, जिसने कंपनी के शासन में आमूलचूल परिवर्तन किए। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के प्रशासन पर अपना नियंत्रण और अधिक सुदृढ़ कर लिया।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

अधिनियम का महत्व

यह अधिनियम दो मुख्य कारणों से ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है:

• प्रथम, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार 'ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' (British Possessions in India) के रूप में मान्यता दी गई।
• द्वितीय, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के समस्त कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण और प्रभावी नियंत्रण प्राप्त हो गया।

अभ्यास प्रश्न