केंद्रीय मंत्रिपरिषद: संवैधानिक ढांचा और प्रावधान

भारतीय संविधान के अंतर्गत शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो पूर्णतः ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी लोकतांत्रिक और प्रशासनिक संरचना में, मंत्रिपरिषद को सर्वोच्च कार्यकारी निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जो शासन के वास्तविक प्रमुख होते हैं।

संवैधानिक आधार

यद्यपि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के सिद्धांतों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है, तथापि संविधान के दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद—अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75—इस विषय पर संक्षिप्त किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श

संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रयोग में मंत्रिपरिषद की भूमिका को स्पष्ट करता है:

• राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे।
• राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना अनिवार्य है।
• राष्ट्रपति के पास यह विवेकाधिकार है कि वे मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। हालांकि, यदि मंत्रिपरिषद उस सलाह को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
• न्यायिक समीक्षा के दायरे में: मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है।

अनुच्छेद 75: मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध

यह अनुच्छेद मंत्रियों की नियुक्ति प्रक्रिया को निर्धारित करता है:

• प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, परंतु इसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह लेना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न