संसदीय वित्तीय प्रक्रिया एवं भारतीय निधियाँ: एक विस्तृत विश्लेषण

भारतीय संसदीय प्रणाली में वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु संविधान ने विशिष्ट अनुदान मांगों और निधियों की एक सुव्यवस्थित संरचना प्रदान की है। ये प्रावधान न केवल सरकारी व्यय में पारदर्शिता लाते हैं, बल्कि कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही को भी सुनिश्चित करते हैं।

विशिष्ट अनुदान मांगें: एक वर्गीकरण

बजटीय प्रक्रिया के दौरान, विभिन्न परिस्थितियों में विशेष अनुदानों की आवश्यकता होती है। इनका विवरण निम्नलिखित है:

• अधिक अनुदान (Excess Grant): जब किसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक व्यय बजट में निर्धारित राशि से अधिक हो जाता है, तब इस अनुदान की मांग की जाती है। इस पर लोकसभा में मतदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद होता है। महत्वपूर्ण यह है कि इसे लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व संसद की लोक लेखा समिति से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।
• प्रत्ययानुदान (Vote of Credit): इसे 'ब्लैंक चेक' की संज्ञा दी जाती है। जब किसी सेवा या मद के लिए अचानक और तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, तब कार्यपालिका को यह अधिकार दिया जाता है।
• अपवादानुदान (Exceptional Grant): इसका उपयोग विशेष प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या किसी विशिष्ट सेवा से संबंधित नहीं होता है।
• सांकेतिक अनुदान (Token Grant): यह तब उपयोग में लाया जाता है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य मद के लिए धन की आवश्यकता हो। इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाकर मतदान के माध्यम से धन की व्यवस्था की जाती है, परंतु यह किसी अतिरिक्त व्यय का सृजन नहीं करता है।

भारत की संवैधानिक निधियाँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 और 267 के तहत सरकार के वित्तीय संचालन हेतु तीन प्रकार की निधियों का प्रावधान किया गया है।

1. भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)

यह सरकार की सबसे महत्वपूर्ण निधि है। इसमें सभी प्राप्तियां, जैसे कि कर राजस्व, राजकोषीय बिलों, ऋणों या अग्रिमों के माध्यम से प्राप्त धन, तथा ऋणों की पुनअदायगी से प्राप्त राशि जमा की जाती है। सरकार के सभी कानूनी भुगतान इसी निधि से किए जाते हैं। इस निधि से धन निकालने के लिए 'विनियोग अधिनियम' (Appropriation Act) के माध्यम से संसद की स्वीकृति आवश्यक है।

2. भारत का लोक लेखा (Public Account of India)

संचित निधि के अतिरिक्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जो सरकार के पास जमा होते हैं, लोक लेखा में रखे जाते हैं। इसमें भविष्य निधि (Provident Fund), न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा और विभागीय जमा शामिल हैं। इस निधि से भुगतान के लिए संसदीय विनियोग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसका नियंत्रण कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।

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