भारतीय संविधान: राज्य की परिभाषा एवं मूल अधिकारों का संरक्षण

भारतीय संविधान के भाग-III के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों की व्यापकता और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संविधान में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना और राज्य की शक्तियों पर संवैधानिक अंकुश लगाना है।

मूल अधिकारों के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध

संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि जिन क्षेत्रों में 'सैन्य शासन' (मार्शल लॉ) प्रभावी हो, वहां मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को निलंबित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह सैन्य शासन, राष्ट्रीय आपातकाल से पूर्णतः भिन्न अवधारणा है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 35 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास निहित है, न कि राज्य विधानमंडलों के पास। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरे देश में इन अधिकारों के संबंध में एकरूपता बनी रहे।

अनुच्छेद 12: 'राज्य' की व्यापक परिभाषा

मूल अधिकारों के संदर्भ में 'राज्य' शब्द की परिभाषा अत्यंत व्यापक है, जिसे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। न्यायालय में किसी भी निकाय के विरुद्ध तब चुनौती दी जा सकती है जब वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' में निम्नलिखित इकाइयां सम्मिलित हैं:

• संघीय स्तर: भारत सरकार और संसद, जो कार्यकारी एवं विधायी अंगों का संचालन करते हैं।
• राज्य स्तर: राज्य सरकारें और उनके संबंधित विधानमंडल।
• स्थानीय निकाय: नगरपालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड और सुधार न्यास आदि।
• अन्य प्राधिकारी: सभी वैधानिक या गैर-संवैधानिक निकाय, उदाहरणस्वरूप- एलआईसी (LIC), ओएनजीसी (ONGC), और सेल (SAIL) आदि।

अनुच्छेद 13: मूल अधिकारों से असंगत विधियां और न्यायिक समीक्षा

अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि यदि कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण (कम) करती है, तो वह विधि शून्य मानी जाएगी। यह अनुच्छेद 'न्यायिक समीक्षा' के सिद्धांत को आधार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' शब्द को अत्यंत व्यापक अर्थ दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

• संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित स्थायी विधियां।
• राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश जैसी अस्थायी विधियां।
• प्रत्यायोजित विधान (कार्यपालिका विधान): जैसे आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम या अधिसूचनाएं।
• विधि के गैर-विधायी स्रोत: ऐसी रूढ़ियां या प्रथाएं जिन्हें कानून का बल प्राप्त हो।

अभ्यास प्रश्न