विभागीय स्थायी समितियाँ: संरचना, कार्यप्रणाली और अधिकार क्षेत्र

संसदीय लोकतंत्र की सार्थकता और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियाँ (Departmentally Related Standing Committees - DRSCs) एक अनिवार्य अंग के रूप में कार्य करती हैं। ये समितियाँ केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की गहन समीक्षा और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में, कुल 24 ऐसी समितियाँ कार्यरत हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं।

समितियों की संरचना और सदस्यता

इन विभागीय समितियों की संरचना अत्यंत संतुलित और समावेशी होती है। प्रत्येक समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से नामित किए जाते हैं। इन सदस्यों के चयन की प्रक्रिया विशिष्ट है:

• लोकसभा के सदस्य: इनका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन के सदस्यों में से किया जाता है।
• राज्यसभा के सदस्य: इनका चयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है।

इन समितियों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक कठोर नियम लागू है: कोई भी केंद्रीय मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं बन सकता है। यदि किसी समिति के सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसी क्षण से उसकी समिति की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।

कार्यकाल और वितरण

इन विभागीय समितियों का कार्यकाल इनके गठन की तिथि से लेकर एक वर्ष तक निर्धारित होता है। संपूर्ण 24 विभागीय समितियों का वितरण दोनों सदनों के बीच इस प्रकार किया गया है:

• राज्यसभा के अधीन: 8 समितियाँ।
• लोकसभा के अधीन: 16 समितियाँ।

विभागीय समितियों का अधिकार क्षेत्र (राज्यसभा के अधीन)

अभ्यास प्रश्न