भारत निर्वाचन आयोग: चुनावी नवाचार, तकनीकी एकीकरण और 18वीं लोकसभा चुनाव

भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर नवाचार और तकनीकी एकीकरण पर बल दे रहा है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (SVEEP) कार्यक्रम के माध्यम से आयोग न केवल मतदाताओं को जागरूक कर रहा है, बल्कि 2009 से उन्हें चुनावी प्रक्रिया के सामान्य ज्ञान से परिचित कराने के लिए भी सक्रिय है।

ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) का विकास

भारत निर्वाचन आयोग ने 2001 से लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जिसमें अब तक 315 करोड़ से अधिक मत दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (VVPAT) प्रणाली को अपनाया गया, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में किया गया था।

निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित डिजिटल इकोसिस्टम

आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाने हेतु कई ऐप्स और पोर्टल्स का विकास किया है:

चुनावी सुधार: चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021

दिसंबर 2021 में लोकसभा द्वारा पारित इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के डेटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार प्रणाली से जोड़कर चुनावी डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करना है।

18वीं लोकसभा आम चुनाव: सांख्यिकीय विश्लेषण

18वीं लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम 16 मार्च 2024 को घोषित किया गया था, जो कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ।

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