राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का विस्तृत प्रावधान किया गया है। इन तत्वों का समावेश हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिचायक है, जिन्होंने 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से इस अवधारणा को ग्रहण किया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो आयरलैंड ने स्वयं इसे स्पेन के संविधान से अपनाया था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को संविधान की एक अनूठी ‘विशेषता’ के रूप में रेखांकित किया है। नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार मिलकर संविधान की ‘आत्मा’ और उसका ‘दर्शन’ निर्मित करते हैं। प्रख्यात विधिवेत्ता ग्रेनविल ऑस्टिन ने इन दोनों के समन्वय को ‘संविधान की मूल आत्मा’ की संज्ञा दी है।

नीति निदेशक तत्वों की प्रमुख विशेषताएँ

नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति और कार्यप्रणाली को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

• संवैधानिक निर्देश: ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ नाम से ही यह स्पष्ट है कि जब राज्य किसी नीति या कानून का निर्माण करेगा, तो वह इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों के लिए राज्य को दिए गए संवैधानिक सुझाव या निर्देश हैं।
• 'राज्य' की व्यापक परिभाषा: अनुच्छेद 36 के अनुसार, भाग 4 में प्रयुक्त ‘राज्य’ शब्द का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 3 में निहित है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी एवं कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण तथा देश के भीतर स्थित अन्य सभी लोक प्राधिकरण सम्मिलित हैं।
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, नीति निदेशक तत्व काफी हद तक 'भारत शासन अधिनियम, 1935' के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और औपनिवेशिक प्रांतों के गवर्नरों को जारी किए जाने वाले 'अनुदेशों' (Instruments of Instructions) के समान हैं। नीति निदेशक तत्व वास्तव में उन्हीं अनुदेशों का आधुनिक स्वरूप हैं, जिनमें मुख्य अंतर यह है कि ये वर्तमान में विधायिका और कार्यपालिका दोनों के लिए मार्गदर्शक हैं।
• लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना: आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को बनाए रखने के लिए ये तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका उद्देश्य औपनिवेशिक काल के 'पुलिस राज्य' के स्थान पर एक 'लोक कल्याणकारी राज्य' का निर्माण करना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका मुख्य लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
• गैर-न्यायोचित प्रकृति: नीति निदेशक तत्व 'गैर-न्यायोचित' (Non-justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित या लागू नहीं कराया जा सकता। अतः, केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारें इन्हें लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। हालाँकि, अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि ये तत्व देश के शासन में 'मूलभूत' हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

अभ्यास प्रश्न