भारतीय राज्य पुनर्गठन (1956): ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और संरचनात्मक परिवर्तन

भारतीय प्रशासनिक इतिहास में वर्ष 1956 एक युगांतकारी परिवर्तन का साक्षी रहा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन के साथ ही भारतीय संघ की पूर्ववर्ती श्रेणियों (भाग 'ख' और 'ग') को समाप्त कर दिया गया। इस व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया के अंतर्गत, तत्कालीन क्षेत्रों को या तो उनके पड़ोसी राज्यों में समाहित कर दिया गया अथवा उन्हें केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territories) के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस प्रशासनिक पुनर्संरचना का परिणाम यह हुआ कि 1 नवंबर, 1956 को भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों की एक सुव्यवस्थित नवीन संरचना अस्तित्व में आई।

1956 में पुनर्गठित भारतीय राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश

पुनर्गठन के पश्चात गठित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची निम्नलिखित तालिका में समाहित है:

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 का विस्तृत प्रभाव

इस अधिनियम ने भौगोलिक और भाषाई आधार पर भारत के मानचित्र को पुनर्व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अंतर्गत हुए प्रमुख क्षेत्रीय विलय और सृजन निम्नलिखित हैं:

• केरल का गठन: कोचीन राज्य के त्रावणकोर क्षेत्र, मद्रास राज्य के मालाबार क्षेत्र और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को एकीकृत करके 'केरल' राज्य की स्थापना की गई।
• आंध्र प्रदेश का विस्तार: हैदराबाद राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में विलय कर एक वृहद 'आंध्र प्रदेश' का सृजन किया गया।
• मध्य प्रदेश का सृजन: मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य और भोपाल राज्य को मिलाकर 'मध्य प्रदेश' का गठन हुआ।
• अन्य महत्वपूर्ण विलय:
  • सौराष्ट्र और कच्छ का बंबई राज्य में विलय।
  • कुर्ग का मैसूर राज्य में विलय।
  • पटियाला एवं पूर्वी पंजाब का पंजाब राज्य में विलय।
  • अजमेर का राजस्थान राज्य में विलय।

अभ्यास प्रश्न