केंद्र-राज्य विधायी संबंध और संवैधानिक सुधार: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारतीय संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न आयोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। विशेष रूप से, वित्त आयोग और योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग के संदर्भ में) जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के सुचारू संचालन हेतु संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की दिशा में भी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गई हैं।

प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों हेतु अनुशंसाएं

पुंछी आयोग की रिपोर्ट में प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिए गए हैं:

• वित्त आयोग का पुनर्गठन: वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वित्त आयोग प्रभाग को एक पूर्णकालिक और स्वतंत्र विभाग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य वित्त आयोगों के लिए एक 'स्थायी सचिवालय' के रूप में कार्य करना है, जिससे वित्तीय अनुशंसाओं में निरंतरता और विशेषज्ञता बनी रहे।
• योजना आयोग की भूमिका का पुनर्निर्धारण: योजना आयोग (जिसकी प्रासंगिकता आज नीति आयोग के रूप में है) की भूमिका को सूक्ष्म प्रबंधन (micro-management) के बजाय समन्वयकारी (coordinative) बनाना आवश्यक है। इसे केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों की क्षेत्रीय योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य आयोग का गठन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 307 (जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 42 के साथ पठनीय है) के अंतर्गत एक अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य आयोग की स्थापना का प्रावधान है। पुंछी आयोग ने इस दिशा में निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं:

1. संस्थागत स्वरूप: इस आयोग को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
2. अधिकार और कार्य: आयोग के पास परामर्शदात्री और कार्यकारी दोनों भूमिकाएं होनी चाहिए, जिसमें निर्णय लेने की निर्णायक शक्ति निहित हो।
3. बाध्यकारी प्रकृति: आयोग द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होने चाहिए और वे भारतीय संघ तथा सभी राज्यों पर समान रूप से बाध्यकारी होने चाहिए।
4. न्यायिक समीक्षा: आयोग के निर्णयों से यदि कोई पक्ष असंतुष्ट है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

केंद्र-राज्य विधायी संबंध: संवैधानिक अनुच्छेदों का सारणीबद्ध विवरण

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