भारतीय संघ, राज्यों का पुनर्गठन और संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को राज्यों के पुनर्गठन और उनके भौगोलिक स्वरूप में परिवर्तन करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का विस्तार केवल नए राज्यों के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें किसी मौजूदा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भू-भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र के साथ विलय करना, अथवा नए राज्यों या संघ क्षेत्रों का सृजन करना भी सम्मिलित है।

विधायी प्रक्रिया और राज्य विधानमंडल की भूमिका

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, जब संसद राज्यों की सीमाओं या नाम में परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक प्रस्तुत करती है, तो संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानना आवश्यक होता है। हालाँकि, यह प्रक्रिया निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है:

• बाध्यता का अभाव: राष्ट्रपति या संसद किसी भी स्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए सुझावों या मत को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। संसद राज्य के मत को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है।
• समय सीमा: यदि राज्य विधानमंडल एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना मत प्रेषित नहीं करता है, तो भी संसद विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है।
• पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं: यदि संशोधन संबंधी विधेयक में कोई परिवर्तन होता है, तो हर बार राज्य विधानमंडल से पुनः संदर्भ लेना अनिवार्य नहीं है।
• संघ राज्य क्षेत्र (UTs): केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में संबंधित विधानमंडल से परामर्श लेने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है; संसद इस विषय पर स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

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संवैधानिक संशोधन और अनुच्छेद 368

अनुच्छेद 4 के अनुसार, संविधान ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 2 (नए राज्यों का प्रवेश) और अनुच्छेद 3 (नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं और नामों में परिवर्तन) के तहत किए गए कार्य अनुच्छेद 368 के दायरे में 'संविधान संशोधन' नहीं माने जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि ऐसे परिवर्तन केवल संसद के साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा प्रभावी किए जा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद और सर्वोच्च न्यायालय

संसद की शक्ति की सीमा को लेकर 1960 में बेरुबाड़ी संघ (पश्चिम बंगाल) मामले में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हुई।

अभ्यास प्रश्न