भारतीय संविधान: विशेषाधिकार, कूटनीतिक उन्मुक्ति और अनुच्छेद 15

भारतीय संविधान के अंतर्गत विधायी विशेषाधिकारों, अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संरक्षण और समानता के अधिकार की विस्तृत व्याख्या संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में निहित है। ये प्रावधान न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को भी स्थापित करते हैं।

विधायी विशेषाधिकार और कूटनीतिक उन्मुक्ति

विधायिका की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए संविधान में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं:

• विधायी विशेषाधिकार (अनुच्छेद 194): राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा सदन के भीतर या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात अथवा दिए गए मत के आधार पर उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।
• अनुच्छेद 31-ग और अनुच्छेद 14 का अंतर्संबंध: अनुच्छेद 31-ग, अनुच्छेद 14 का एक अपवाद माना जाता है। यदि राज्य विधानमंडल नीति निदेशक तत्वों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कोई नियम बनाता है, जिसमें अनुच्छेद 39 (ख) या (ग) के सिद्धांतों का समावेश हो, तो उस नियम को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जहाँ अनुच्छेद 31-ग प्रभावी होता है, वहाँ अनुच्छेद 14 का प्रयोग सीमित हो जाता है।
• कूटनीतिक उन्मुक्ति: विदेशी शासकों, राजदूतों और कूटनीतिक व्यक्तियों को दीवानी और फौजदारी मुकदमों से पूर्ण छूट प्राप्त है। इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी संबंधित एजेंसियों को भी कूटनीतिक उन्मुक्ति का संरक्षण प्राप्त है।

अनुच्छेद 15: भेदभाव का निषेध

अनुच्छेद 15 राज्य को यह आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में 'विभेद' और 'केवल' दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं। 'विभेद' का तात्पर्य किसी के विरुद्ध प्रतिकूल व्यवहार से है, जबकि 'केवल' शब्द यह स्पष्ट करता है कि अन्य आधारों पर वर्गीकरण या मतभेद संभव है।

अनुच्छेद 15 के दो प्रमुख आयाम

भेदभाव निषेध के अपवाद

संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता के सामान्य नियम के तीन प्रमुख अपवाद निर्धारित किए गए हैं:

1. महिलाएं और बच्चे: राज्य को यह अधिकार है कि वह महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करे, जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण या बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा।
2. सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग: राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के विकास हेतु विशेष उपबंध कर सकता है, जैसे विधानमंडल में आरक्षण या शैक्षणिक शुल्क में छूट।
3. शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश: राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC/ST के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष छूट के नियम बना सकता है। यह नियम राज्य सहायता प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक—किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान पर लागू हो सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न