73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 और स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक सफर

भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया एक दीर्घकालिक और क्रमिक विकास का परिणाम रही है। इस दिशा में विभिन्न समितियों की सिफारिशों ने एक मजबूत वैचारिक ढांचा तैयार किया।

संवैधानिकरण के प्रारंभिक प्रयास

भारत में स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दिलाने का प्रथम गंभीर प्रयास राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था। एम.एल. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, जुलाई 1989 में लोकसभा में क्रमशः 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। यद्यपि ये विधेयक लोकसभा से पारित हो गए, किंतु संघीय ढांचे में केंद्र के बढ़ते हस्तक्षेप की आशंकाओं के चलते इन्हें राज्यसभा में अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका और ये पारित न हो सके। उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी को 'आधुनिक पंचायती राज का जनक' माना जाता है।

संवैधानिक संशोधन से पूर्व की चुनौतियाँ

संविधान संशोधन के पूर्व स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं अनेक संरचनात्मक और कार्यात्मक समस्याओं से जूझ रही थीं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल थीं:

• स्थानीय निकायों के चुनाव समयबद्ध तरीके से संपन्न नहीं होते थे।
• इन संस्थाओं के कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे।
• वित्तीय संसाधनों का घोर अभाव था।
• राज्य सरकारों द्वारा इन संस्थाओं के कार्यों में अत्यधिक अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता था।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: एक ऐतिहासिक मील का पत्थर

प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ। इस अधिनियम की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण रही है:

इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु गठित संयुक्त प्रवर-समिति की अध्यक्षता राजस्थान के सांसद श्री नाथूराम मिर्धा ने की थी। अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद, राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे एक वर्ष के भीतर अपने यहाँ पंचायती राज संस्थाओं का विधिवत गठन करें।

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