आपातकालीन उद्घोषणा: संसदीय अनुमोदन, प्रक्रिया और समापन

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में आपातकाल की उद्घोषणा एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने आपातकाल से संबंधित प्रावधानों में व्यापक बदलाव किए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और कार्यकारी शक्तियों पर संसदीय नियंत्रण को मजबूत किया जा सके।

संसदीय अनुमोदन और समय-सीमा

आपातकाल की उद्घोषणा के बाद उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। यदि आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो, या लोकसभा का विघटन उद्घोषणा के अनुमोदन के बिना एक महीने के भीतर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद होने वाली पहली बैठक से 30 दिनों तक ही प्रभावी रहती है। इस अवधि के दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है।

संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत, आपातकाल छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहता है। इसे प्रत्येक छह माह में संसद के पुन: अनुमोदन के साथ अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यह आवधिक संसदीय अनुमोदन का प्रावधान 44वें संशोधन (1978) द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन से पूर्व, एक बार संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, आपातकाल मंत्रिमंडल की इच्छा पर अनिश्चित काल तक प्रभावी रह सकता था।

विशेष बहुमत का प्रावधान

44वें संशोधन ने आपातकाल की उद्घोषणा या उसके जारी रहने के प्रत्येक प्रस्ताव के लिए 'विशेष बहुमत' की अनिवार्यता को लागू किया। इससे पहले, ऐसे प्रस्ताव साधारण बहुमत से भी पारित किए जा सकते थे। विशेष बहुमत का अर्थ है:

• सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत।
• सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।

उद्घोषणा की समाप्ति और प्रक्रिया

राष्ट्रपति किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा के माध्यम से आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं, जिसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त, यदि लोकसभा आपातकाल को जारी रखने के प्रस्ताव को निरस्त (अस्वीकार) कर देती है, तो राष्ट्रपति के लिए उद्घोषणा को समाप्त करना अनिवार्य है। यह सुरक्षा उपाय भी 44वें संशोधन (1978) के माध्यम से पेश किया गया था; इससे पूर्व राष्ट्रपति अपने विवेक से उद्घोषणा समाप्त करते थे और लोकसभा का इस पर कोई नियंत्रण नहीं था।

आपातकाल अस्वीकार करने हेतु विशेष बैठक

44वें संशोधन के अनुसार, यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा स्पीकर (अध्यक्ष) को, या यदि सदन सत्र में न हो तो राष्ट्रपति को, लिखित रूप में नोटिस दे, तो 14 दिनों के भीतर उद्घोषणा को अस्वीकार करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हेतु सदन की एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

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