भारत के उपराष्ट्रपति: निर्वाचन प्रक्रिया, संवैधानिक शर्तें और निष्कासन

भारतीय संवैधानिक ढांचे में उपराष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमामयी है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, पद की शर्तों और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

उपराष्ट्रपति निर्वाचन: ऐतिहासिक डेटा एवं प्रक्रियात्मक मानक

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु नामांकन प्रक्रिया में विशिष्ट संवैधानिक और वैधानिक मानक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक (Proposers) और 20 अनुमोदक (Seconders) का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करना आवश्यक होता है।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया

उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक विशेष संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• प्रस्तुतीकरण: यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं।
• बहुमत का स्वरूप: संकल्प को राज्यसभा में 'प्रभावी बहुमत' (Effective Majority) से पारित होना आवश्यक है।
• लोकसभा की भूमिका: राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प पर लोकसभा की सहमति अनिवार्य है, जहाँ इसे सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है।
• संवैधानिक स्पष्टीकरण: भारत में 'प्रभावी बहुमत' एक प्रकार का विशेष बहुमत ही है।

शपथ या प्रतिज्ञान

पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। इस शपथ का प्रारूप इस प्रकार है:

1. मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
2. मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूँगा।

शपथ लेने के उपरांत उपराष्ट्रपति को उस पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं।

उपराष्ट्रपति पद की शर्तें

संविधान के प्रावधानों के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद के लिए दो प्रमुख शर्तें निर्धारित हैं:

• सदस्यता संबंधी शर्त: उम्मीदवार संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई सदस्य निर्वाचित होता है, तो यह माना जाएगा कि उसने पद ग्रहण करने की तिथि से अपने सदन की सीट रिक्त कर दी है।
• लाभ का पद: उम्मीदवार को किसी भी प्रकार के 'लाभ के पद' (Office of Profit) पर नहीं होना चाहिए।

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