भारतीय संसदीय प्रणाली: संवैधानिक दर्शन एवं ब्रिटिश मॉडल से तुलना

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसी शासन व्यवस्था की परिकल्पना की थी, जो न केवल विकासोन्मुख हो, अपितु देश की विविधता को समाहित करने में भी सक्षम हो। इसी क्रम में, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना उनकी प्राथमिकता थी।

विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य संतुलन

संविधान निर्माताओं का यह स्पष्ट दृष्टिकोण था कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में दृष्टिगोचर होने वाले विधायिका और कार्यपालिका के बीच के निरंतर टकराव से बचा जाए। उनका मानना था कि एक नवोदित लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए इन दोनों अंगों के मध्य संघर्ष और उससे उत्पन्न अस्थिरता का भार वहन करना संभव नहीं है। अतः, भारत ने एक ऐसी शासन प्रणाली को अपनाया जो राष्ट्र के चहुंमुखी विकास और स्थिरता के लिए सर्वाधिक अनुकूल थी।

भारतीय समाज की प्रकृति एवं संसदीय प्रणाली का चयन

भारत की सामाजिक संरचना विश्व में सर्वाधिक जटिल और विविधताओं से परिपूर्ण है। इस विशिष्ट सामाजिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली का चयन किया। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:

• समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को शासन में प्रतिनिधित्व और विकास के अवसर प्रदान करना।
• राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना।
• एक अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना।

भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय मॉडल: तुलनात्मक विश्लेषण

यद्यपि भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, तथापि यह उसका हूबहू अनुकरण नहीं है। दोनों प्रणालियों के मध्य विद्यमान मूलभूत अंतरों को निम्नलिखित तालिका में समझा जा सकता है:

इसके अतिरिक्त, एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ब्रिटेन के विपरीत, भारत में किसी भी मंत्री के लिए राज्य के मुखिया (राष्ट्रपति) के कार्यालयी कार्यों पर प्रतिहस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं है।

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