भारतीय राज्यों का पुनर्गठन: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और फज़ल अली आयोग

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बन गई थी। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को जनभावनाओं के समक्ष झुकते हुए भाषायी आधार पर देश के पहले राज्य का गठन करना पड़ा। मद्रास प्रेसीडेंसी से तेलुगू भाषी क्षेत्रों को पृथक कर 'आंध्र प्रदेश' का निर्माण किया गया। इस ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि में एक लंबा और उग्र विरोध आंदोलन था, जिसके दौरान 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु का दुखद निधन हो गया था।

फज़ल अली आयोग का गठन

आंध्र प्रदेश के गठन ने देश के अन्य हिस्सों में भी भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को तीव्र कर दिया। इस बढ़ते दबाव के कारण, भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में एक तीन-सदस्यीय 'राज्य पुनर्गठन आयोग' की स्थापना की। इस आयोग की अध्यक्षता फज़ल अली ने की थी, जबकि के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू इसके अन्य दो सदस्य थे।

आयोग के सिद्धांत और सिफारिशें

आयोग ने वर्ष 1955 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी। आयोग ने इस तथ्य को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि, आयोग ने 'एक राज्य, एक भाषा' के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आयोग का स्पष्ट मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्गठन में 'भारत की एकता और अखंडता' को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राज्य पुनर्गठन की योजना तैयार करने हेतु आयोग ने चार प्रमुख कारकों का निर्धारण किया:

• देश की एकता एवं सुरक्षा: राष्ट्र की अखंडता का अनुरक्षण एवं संरक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए।
• भाषायी एवं सांस्कृतिक एकरूपता: भाषायी और सांस्कृतिक पहचान को महत्व दिया जाना चाहिए।
• वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क: राज्यों का गठन प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर होना चाहिए।
• जन-कल्याण: प्रत्येक राज्य और संपूर्ण देश के निवासियों के कल्याण हेतु योजनाओं का संवर्धन और क्रियान्वयन।

आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं और संवैधानिक प्रभाव

आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत राज्यों और क्षेत्रों का जो चार-स्तरीय वर्गीकरण था, उसे समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाना चाहिए था। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को बहुत कम संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956)' और '7वां संविधान संशोधन अधिनियम (1956)' पारित किया गया, जिसने संविधान के भाग 'क' और भाग 'ख' के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया।

अभ्यास प्रश्न