अनुच्छेद 356: संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक व्याख्या और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान एक अत्यंत महत्वपूर्ण, किंतु विवादास्पद विषय रहा है। भारतीय राजनीति के इतिहास में इसका उपयोग केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाले एक उपकरण के रूप में किया जाता रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक अनुप्रयोग

1977 में आंतरिक आपातकाल की समाप्ति के पश्चात हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई और जनता पार्टी सत्ता में आई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शासित नौ राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि वहां की राज्य विधानसभाएं अपना जनमत खो चुकी हैं। इसके विपरीत, 1980 में जब कांग्रेस पार्टी पुन: सत्ता में लौटी, तो उसने भी इसी तर्क का अनुकरण करते हुए नौ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया।

1992 में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्र सरकार द्वारा बीजेपी शासित राज्यों (मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान) में राष्ट्रपति शासन इस आधार पर लगाया गया कि ये राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने में विफल रहे थे।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण और 'मृत-पत्र' का सिद्धांत

संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 के आलोचकों को उत्तर देते हुए यह स्पष्ट किया था कि वे इस प्रावधान को एक 'मृत-पत्र' (Dead Letter) के रूप में देखते हैं। उनका मानना था कि इसका प्रयोग केवल अत्यंत विषम परिस्थितियों में अंतिम विकल्प (Ultima Ratio) के रूप में ही किया जाना चाहिए।

डॉ. अंबेडकर के अनुसार, केंद्र को राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, क्योंकि राज्य की संप्रभुता का सम्मान करना संघीय ढांचे की अनिवार्य शर्त है। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि यदि कभी इस अनुच्छेद का प्रयोग करना भी पड़े, तो राष्ट्रपति अत्यंत सावधानी बरतेंगे। हालांकि, कालांतर में यह अनुच्छेद राज्य सरकारों को अस्थिर करने का एक 'घातक हथियार' सिद्ध हुआ, जिस पर एच.वी. कामथ ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा था कि यद्यपि डॉ. अंबेडकर अब जीवित नहीं हैं, परंतु यह अनुच्छेद आज भी जीवित है।

न्यायिक हस्तक्षेप: बोम्मई केस (1994)

बोम्मई मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए धर्मनिरपेक्षता को संविधान की 'मूल विशेषता' घोषित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायालय ने पूर्व में नागालैंड (1988), कर्नाटक (1989) और मेघालय (1991) में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को अवैध ठहराया था।

न्यायिक समीक्षा की संवैधानिक यात्रा

अभ्यास प्रश्न