भारतीय संसदीय समितियों का विस्तृत वर्गीकरण

भारतीय संसदीय प्रणाली में 'संसदीय समितियाँ' विधायी कार्यों के कुशल संचालन, सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने और गहन नीतिगत विश्लेषण के लिए अनिवार्य स्तंभ हैं। ये समितियाँ सदन के कार्यभार को कम करने और जटिल विषयों पर विशेषज्ञतापूर्ण राय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से उनके कार्यों और प्रकृति के आधार पर किया जाता है।

संसदीय समितियों का संरचनात्मक वर्गीकरण

संसदीय समितियों को उनकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नीचे दी गई तालिका में इन समितियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है:

तदर्थ समितियाँ (Ad-hoc Committees)

स्थायी समितियों के विपरीत, तदर्थ समितियाँ किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अस्थायी रूप से गठित की जाती हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है:

• जांच समितियाँ: इनका गठन समय-समय पर विशिष्ट विषयों की गहन छानबीन के लिए किया जाता है।
• सलाहकार समितियाँ: इनका गठन विशिष्ट नीतिगत विषयों पर परामर्श देने के उद्देश्य से होता है।

तदर्थ समितियों के गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत, संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इनका गठन विशिष्ट प्रावधानों (विनिर्दिष्ट) के आधार पर भी किया जा सकता है।

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