भारतीय संविधान: समानता का अधिकार - अनुच्छेद 17 एवं 18

भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रावधान नागरिकों की गरिमा और समानता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इसी क्रम में अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 सामाजिक समानता के आधारस्तंभ हैं।

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (Untouchability) को पूर्णतः समाप्त करने का निर्देश देता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी प्रकार की निर्योग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए विधि के अनुसार कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

ऐतिहासिक एवं विधिक विकास

• अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955: इस अधिनियम को वर्ष 1976 में व्यापक संशोधन के माध्यम से नया नाम 'नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, 1955' दिया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाना और अस्पृश्यता के प्रत्येक स्वरूप को जड़ से मिटाना था।
• अस्पृश्यता की परिभाषा: संविधान और अधिनियम, दोनों में ही 'अस्पृश्यता' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
• न्यायिक दृष्टिकोण: मैसूर उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 17 का संदर्भ केवल शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक है। इसका तात्पर्य कुछ वर्गों के लोगों द्वारा जन्म या जाति के आधार पर थोपी गई सामाजिक निर्योग्यताओं से है। यह केवल सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से वंचित करने तक सीमित नहीं है।
• पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस (1982): उच्चतम न्यायालय ने इस ऐतिहासिक निर्णय में व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 17 के तहत प्रदत्त अधिकार केवल राज्य का ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों का भी संवैधानिक दायित्व है कि वे इस अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाएं।

अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत

अनुच्छेद 18 का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त कर समानता के अधिकार को सुदृढ़ करना है। यह अनुच्छेद उपाधियों के संबंध में चार प्रमुख प्रावधान करता है:

औपनिवेशिक उपाधियों का निषेध

अनुच्छेद 18 के अंतर्गत महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब और दीवान बहादुर जैसी वंशानुगत उपाधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये उपाधियाँ औपनिवेशिक शासन का प्रतीक थीं और राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थीं।

बालाजी राघवन केस (1995)

उच्चतम न्यायालय ने बालाजी राघवन मामले में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये पुरस्कार 'उपाधि' की श्रेणी में नहीं आते हैं और अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। अतः, ये पुरस्कार समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं हैं।

अभ्यास प्रश्न