संसदीय पीठासीन अधिकारी: संरचना और कार्यप्रणाली

भारतीय संसदीय प्रणाली में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में इन अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्यक्षेत्र संविधान और संसदीय नियमों द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

लोकसभा: सभापति तालिका (Panel of Chairpersons)

लोकसभा के नियमों के अंतर्गत, अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से 10 व्यक्तियों को 'सभापति तालिका' के लिए नामांकित किया जाता है। इस तालिका का मुख्य उद्देश्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही को संचालित करना है।

• पीठासीन शक्ति: जब कोई सदस्य सभापति तालिका से सदन का पीठासीन अधिकारी बनता है, तो उसे अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
• कार्यकाल: इस तालिका के सदस्य का कार्यकाल तब तक रहता है जब तक कि नई सभापति तालिका का नामांकन नहीं हो जाता।
• वैकल्पिक व्यवस्था: यदि सभापति तालिका का कोई सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है, तो सदन किसी अन्य व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्धारित कर सकता है।
• विशेष स्थिति: यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, तो सभापति तालिका का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और रिक्त पदों के लिए यथाशीघ्र चुनाव संपन्न कराए जाते हैं।

सामयिक अध्यक्ष (Pro-tem Speaker)

संविधान के प्रावधानों के अनुसार, पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक अपने पद पर बना रहता है। इसी कारण, राष्ट्रपति नई लोकसभा के किसी सदस्य को 'सामयिक अध्यक्ष' के रूप में नियुक्त करते हैं।

राज्यसभा का सभापति

राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को 'सभापति' कहा जाता है। देश के उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष की विशिष्ट शक्तियाँ

यद्यपि पीठासीन अधिकारी के रूप में राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य लगभग समान होते हैं, तथापि लोकसभा अध्यक्ष के पास दो ऐसी विशेष शक्तियाँ हैं जो राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती हैं:

• धन विधेयक का निर्णय: लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं कि कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं।
• संयुक्त बैठक: संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है।

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