भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और शैक्षणिक आरक्षण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य को यह संवैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वह समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान निर्मित कर सके। इस अधिकार के दायरे में शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु 10 प्रतिशत सीटों का आरक्षण प्रदान करना भी शामिल है। यह आरक्षण नीति सरकारी, निजी, सहायता-प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर लागू होती है, किंतु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इस प्रावधान के अपवाद स्वरूप बाहर रखे गए हैं। यह 10 प्रतिशत का आरक्षण पूर्व से विद्यमान आरक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त (अतिरिक्त कोटा) प्रदान किया गया है। इन कमजोर वर्गों की पहचान के लिए सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी करती है, जिसका मुख्य आधार परिवार की वार्षिक आय और आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य सूचक निर्धारित किए गए हैं।

शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) हेतु आरक्षण

अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था को भारतीय संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से समाहित किया गया था। इस संवैधानिक प्रावधान को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006' पारित किया। इस अधिनियम के तहत देश के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों—जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी सम्मिलित हैं—में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। अप्रैल 2008 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर अपनी मुहर लगाते हुए इन्हें बरकरार रखा, किंतु साथ ही केंद्र सरकार को यह अनिवार्य निर्देश दिया कि वह इन संस्थानों में प्रवेश के दौरान 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) के सिद्धांत का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।

क्रीमी लेयर का सिद्धांत

क्रीमी लेयर उन व्यक्तियों या वर्गों को इंगित करता है जो पिछड़े वर्ग के भीतर आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत स्थिति में हैं। इस श्रेणी में आने वाले छात्रों को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं:

• संवैधानिक और उच्च पदस्थ पदाधिकारी: इसमें राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) जैसे उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति सम्मिलित हैं।
• वरिष्ठ अधिकारी और समकक्ष पद: केंद्र या राज्य सेवाओं में कार्यरत ग्रुप 'ए' (Class I) और ग्रुप 'बी' (Class II) के अधिकारी। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकिंग संस्थानों, बीमा कंपनियों, और विश्वविद्यालयों में कार्यरत समकक्ष स्तर के अधिकारी भी इस श्रेणी में आते हैं। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होता है।

अभ्यास प्रश्न