राष्ट्रीय महिला आयोग: संवैधानिक एवं वैधानिक ढांचा

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW) का गठन 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990' की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है, जिसे देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनके सशक्तिकरण और उनके हितों के संरक्षण हेतु विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं।

आयोग की संरचना (धारा 3)

आयोग की संरचना को केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होते हैं। आयोग की संरचनात्मक विशिष्टता को निम्नलिखित तालिका में समझा जा सकता है:

पदावधि, सेवा शर्तें एवं पदच्युति

आयोग के पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। यदि कोई सदस्य या अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे, तो उसे केंद्र सरकार को लिखित रूप में देना होता है। पद से हटाने के आधारों में दिवालियापन, नैतिक अधमता वाला अपराध, विकृतचित्त होना, कर्तव्य से इनकार करना, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थिति या पद का दुरुपयोग शामिल है। नोट: पद से हटाने से पूर्व सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है।

पुनर्नियुक्ति एवं रिक्तियां

• अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।
• जो व्यक्ति किसी भी पद पर दो कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं (सदस्य-सचिव को छोड़कर), वे पुनः नामांकन के पात्र नहीं हैं।
• अधिनियम में किसी सदस्य या अध्यक्ष के कुल कार्यकालों की संख्या के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
• अध्यक्ष की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में, केंद्र सरकार किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तब तक नामित करती है जब तक कि नया नामांकन न हो जाए।

आयोग के कार्य एवं शक्तियां (धारा 10)

आयोग के मुख्य कार्यों में संविधान और अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदत्त सुरक्षा उपायों की जांच और परीक्षण करना शामिल है। आयोग केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु सिफारिशें देता है। इसके अतिरिक्त, आयोग कानूनों की समीक्षा कर संशोधन के सुझाव देता है और उल्लंघन के मामलों को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाता है।

रिपोर्टिंग एवं संसद में प्रस्तुतीकरण

• वार्षिक रिपोर्ट (धारा 13): आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपना होता है।
• संसद में प्रस्तुतीकरण (धारा 14): केंद्र सरकार इस रिपोर्ट (एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट) को प्राप्त करने के उपरांत संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के समक्ष प्रस्तुत करती है।

अभ्यास प्रश्न