भारत-बांग्लादेश भू-सीमा समझौता और संवैधानिक संशोधन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा विवादों के समाधान और भू-भागों के सुव्यवस्थित आदान-प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2015 एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस संवैधानिक संशोधन का मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा कुछ भू-भागों का अधिग्रहण करना और बदले में कुछ अन्य भू-भागों को बांग्लादेश को हस्तांतरित करना था। इस प्रक्रिया के माध्यम से दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित सीमा संबंधी जटिलताओं को सुलझाने का प्रयास किया गया।

संवैधानिक संशोधन के प्रमुख आयाम

वर्ष 2015 के इस संशोधन के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच एक व्यापक आदान-प्रदान हुआ। इसके तहत भारत ने 111 विदेशी अंतःक्षेत्रों (enclaves) को बांग्लादेश को सौंप दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतःक्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। इस विनिमय प्रक्रिया में प्रतिकूल कब्जे वाले भू-भागों का हस्तांतरण और 6.1 किलोमीटर की असीमांकित सीमा का सीमांकन भी सम्मिलित था। इस संशोधन ने संविधान की प्रथम अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावित किया, जिससे चार भारतीय राज्यों—असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा—के भू-भागों में परिवर्तन हुआ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकासक्रम

भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल रही है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को निम्नलिखित कालक्रम के माध्यम से समझा जा सकता है:

स्वतंत्रता के समय राजनीतिक ढांचा

भारत की स्वतंत्रता के समय, देश का राजनीतिक मानचित्र दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित था: प्रथम, ब्रिटिश प्रांत, जो सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन थे; और द्वितीय, देशी रियासतें, जो राजाओं के शासन के अधीन थीं, लेकिन ब्रिटिश राजशाही के साथ संप्रभुता और संबंधों से बंधी हुई थीं।

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