भारतीय निर्वाचन प्रणाली: परिसीमन, आरक्षण और प्रतिनिधित्व

भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में प्रत्येक जनगणना के उपरांत दो महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाएं संचालित की जाती हैं: प्रथम, राज्यों के मध्य लोकसभा सीटों का आवंटन और द्वितीय, प्रत्येक राज्य को उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करना। इन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु संसद को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह इसके लिए सक्षम प्राधिकारी और प्रक्रिया का निर्धारण करे। इसी संवैधानिक शक्ति के अंतर्गत संसद ने वर्ष 1952, 1962, 1972 और 2002 में 'परिसीमन आयोग अधिनियम' पारित किए हैं।

लोकसभा सीटों का परिसीमन और संवैधानिक संशोधन

समय-समय पर संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से परिसीमन की प्रक्रिया को विनियमित किया गया है ताकि चुनावी संतुलन बना रहे:

• 42वां संशोधन अधिनियम, 1976: इस अधिनियम के द्वारा राज्यों के मध्य लोकसभा सीटों के आवंटन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन को वर्ष 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया गया था। यह स्थिरता 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित थी।
• 84वां संशोधन अधिनियम, 2001: इस संशोधन के माध्यम से उक्त स्थिरता की अवधि को अगले 25 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया, जिससे यह सीमा वर्ष 2026 तक प्रभावी हो गई।
• परिसीमन का आधार: 84वें संशोधन ने सरकार को यह शक्ति प्रदान की कि वह 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन और युक्तिकरण कर सकती है।
• 87वां संशोधन अधिनियम, 2003: इस संशोधन ने परिसीमन के आधार को परिवर्तित करते हुए 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को आधार बनाया। यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि इन परिवर्तनों के बावजूद, राज्यों को आवंटित लोकसभा सीटों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु आरक्षण

भारतीय संविधान ने यद्यपि किसी विशिष्ट धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व की पद्धति को अस्वीकार कर दिया है, तथापि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं।

आरक्षण के संदर्भ में यह समझना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि सीटें आरक्षित हैं, किंतु इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार क्षेत्र के सभी मतदाताओं को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधि सामान्य श्रेणी के निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। 84वें (2001) और 87वें (2003) संशोधनों ने क्रमशः 1991 और 2001 की जनगणना के आधार पर इन आरक्षित सीटों के निर्धारण को पुनः परिभाषित किया है।

लोकसभा की चुनाव प्रणाली: फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम

भारतीय संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, राज्यसभा के लिए 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' (Proportional Representation) को अपनाया गया है, किंतु लोकसभा के लिए इस प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया। इसके विपरीत, लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु 'प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' या 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' (First-Past-The-Post) सिस्टम को आधार बनाया गया है, जहाँ सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है।

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