संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक विकास और वर्तमान स्थिति

भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकासक्रम में 'संपत्ति का अधिकार' एक अत्यंत विवादित और चर्चा का विषय रहा है। न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों ने इस अधिकार को समय-समय पर सीमित किया, विशेषकर निजी संपत्ति के अधिग्रहण, उसके अर्जन और तत्संबंधी क्षतिपूर्ति के भुगतान के मामलों में। इन विवादों के समाधान हेतु संवैधानिक संशोधनों का सहारा लिया गया, जिसका चरमोत्कर्ष 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के रूप में सामने आया।

संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक पुनर्गठन

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने भारतीय संविधान के भाग 3 (मूल अधिकार) से संपत्ति के अधिकार को पूर्णतः हटा दिया। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 को निरसित (repeal) कर दिया गया। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया, बल्कि इसे भाग 12 के अंतर्गत एक नए अनुच्छेद '300 क' (300A) में स्थानांतरित कर दिया गया।

कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की विशेषताएं

मूल अधिकार न रहने के कारण, संपत्ति का अधिकार अब निम्नलिखित विधायी और न्यायिक सीमाओं के अधीन है:

• विधायी नियंत्रण: इस अधिकार को संसद द्वारा साधारण कानून के माध्यम से विनियमित, परिवर्तित या कम किया जा सकता है, जिसके लिए किसी विशेष संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती।
• कार्यकारी सुरक्षा: यह अधिकार केवल कार्यकारी (Executive) क्रियाओं के विरुद्ध निजी संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है, न कि विधायी (Legislative) कार्यों के विरुद्ध।
• न्यायिक उपचार: यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति का उल्लंघन होता है, तो वह अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकता। हालांकि, वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
• क्षतिपूर्ति की गारंटी का अभाव: राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अर्जन के मामले में क्षतिपूर्ति के भुगतान की कोई निश्चित संवैधानिक गारंटी नहीं दी गई है।

भाग 3 में शेष अपवाद

यद्यपि संपत्ति को मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया है, फिर भी भाग 3 में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान अभी भी सुरक्षित है:

मूल अधिकारों के प्रतिवाद (Exceptions)

संविधान में अनुच्छेद 31क, 31ख और 31ग को 'मूल अधिकारों के प्रतिवाद' के रूप में स्थापित किया गया है। ये प्रावधान मुख्य रूप से 'संपदाओं आदि के अर्जन' के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति (Saving) करते हैं, ताकि भूमि सुधार और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

अभ्यास प्रश्न