अध्याय 27: नागरिक चार्टर (Citizen Charter)

नागरिक चार्टर का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण का समावेश करना है। यह उपकरण न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि शासन और नागरिकों के मध्य एक सुदृढ़ विश्वास का सेतु निर्मित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वैश्विक पृष्ठभूमि और विकास

नागरिक चार्टर की अवधारणा का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्थापित करने का श्रेय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1991 में इस पहल को औपचारिक रूप प्रदान किया। कालांतर में, टोनी ब्लेयर के शासनकाल के दौरान 'चार्टर मार्क स्कीम' के माध्यम से इसे और अधिक विस्तार दिया गया, जिसे ब्रिटेन में नागरिक चार्टर के व्यावहारिक स्वरूप के रूप में मान्यता मिली।

भारत में नागरिक चार्टर का क्रमिक विकास

भारत में इस अवधारणा के संस्थागत विकास को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है:

प्रशासनिक ढांचा और कानूनी स्थिति

यदि 2011 का विधेयक पारित होता, तो प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी के लिए 6 महीने के भीतर चार्टर बनाना अनिवार्य हो जाता और इसके निर्माण न करने पर दंड का प्रावधान भी प्रस्तावित था।

'सेवोत्तम' (Sevottam) मॉडल

नागरिक चार्टर को अधिक प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार ने 'सेवोत्तम' मॉडल विकसित किया है, जिसके तीन मुख्य स्तंभ हैं:

• प्रथम स्तंभ: नागरिक चार्टर का प्रभावी कार्यान्वयन।
• द्वितीय स्तंभ: सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली।
• तृतीय स्तंभ: सेवा वितरण क्षमता (Service Delivery Capability)।

सीमाएँ और चुनौतियाँ

वर्ष 2008 में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक चार्टरों के कार्यान्वयन में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएँ विद्यमान हैं:

• अंगीकृत न होना: कई मंत्रालयों और सरकारी संस्थानों द्वारा इसे अभी तक औपचारिक रूप से नहीं अपनाया गया है।
• जड़वत प्रक्रिया: चार्टर केवल एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं; उनमें निरंतर अद्यतन (Updation) या सुधार का अभाव है।
• परिष्करण का अभाव: मानकों और प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने के कारण कार्यान्वयन में अस्पष्टता बनी रहती है।
• उत्तरदायित्व एवं निगरानी का अभाव: स्पष्ट निगरानी तंत्र के अभाव में अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन है।
• भागीदारी का अभाव: प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नागरिकों और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी का तंत्र अभी भी विकसित नहीं हो पाया है।

अभ्यास प्रश्न