भारतीय संविधान: नौवीं अनुसूची, अनुच्छेद 31ग और मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक विश्लेषण

भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन और विधायी शक्तियों के मध्य संतुलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस संदर्भ में नौवीं अनुसूची का विस्तार और अनुच्छेद 31ग के अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों का विकास ऐतिहासिक रूप से अत्यंत प्रासंगिक है।

नौवीं अनुसूची का विकास

वर्ष 1951 में जब नौवीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था, तब इसमें मात्र 13 अधिनियमों और विनियमों को स्थान दिया गया था। समय के साथ इसमें व्यापक वृद्धि हुई है और वर्तमान में इनकी संख्या 282 तक पहुँच गई है। इन कानूनों में राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित वे अधिनियम और विनियम शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधारों को लागू करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना तथा संसद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य विशिष्ट मामले हैं।

अनुच्छेद 31ग और निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियाँ

25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31ग को समाहित किया गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत दो प्रमुख उपबंध किए गए थे:

• उपबंध (क): यदि कोई कानून अनुच्छेद 39(ख) या (ग) में वर्णित समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए बनाया जाता है, तो उसे इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) या अनुच्छेद 19 (छह मौलिक स्वतंत्रताएँ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करता है।
• उपबंध (ख): यदि कोई विधि यह घोषणा करती है कि वह किसी विशिष्ट नीति को प्रभावी करने के लिए बनाई गई है, तो उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह वास्तव में उस नीति को प्रभावी नहीं करती है।

न्यायिक हस्तक्षेप और संवैधानिक व्याख्या

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अनुच्छेद 31ग किसी भी राज्य के कानून को न्यायिक समीक्षा से तब तक मुक्त नहीं करता, जब तक कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित न रखा गया हो और उनकी औपचारिक सहमति प्राप्त न हो गई हो।

मौलिक अधिकारों की आलोचना

संविधान के भाग-III में वर्णित मौलिक अधिकारों की प्रकृति को लेकर विद्वानों और आलोचकों ने विस्तृत और मिश्रित टिप्पणियाँ की हैं। आलोचकों का मुख्य तर्क यह है कि मौलिक अधिकार अत्यधिक सीमाओं और प्रतिबंधों से घिरे हुए हैं।

इस संदर्भ में जसपत राय कपूर का दृष्टिकोण अत्यंत उल्लेखनीय है। उनका तर्क है कि मौलिक अधिकारों के भाग को 'मौलिक अधिकारों की सीमाएं' या 'मौलिक अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं' कहा जाना अधिक तर्कसंगत है।

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