राज्य के नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन और संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) को समावेशित तो किया गया है, परंतु केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निरंतर प्रयास किए जाने के बावजूद इन्हें पूर्ण और प्रभावी रूप से धरातल पर उतारना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इस असफलता के पीछे कई आधारभूत कारण उत्तरदायी हैं, जिनमें अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, अनियंत्रित जनसंख्या विस्फोट और केंद्र-राज्य के मध्य तनावपूर्ण संबंध प्रमुख हैं।

संविधान के अन्य भागों में निहित निर्देश

नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) के अतिरिक्त, भारतीय संविधान के अन्य भागों में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश समाहित किए गए हैं, जो नीति निदेशक तत्वों के समान ही संवैधानिक महत्व रखते हैं। यद्यपि ये निर्देश भी प्रकृति में 'न्याययोग्य' (Justiciable) नहीं हैं, तथापि न्यायपालिका इन्हें अन्य संवैधानिक निर्देशों के समान ही महत्व प्रदान करती है और इन्हें संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है।

• अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे (अनुच्छेद 335, भाग XVI): संघ या किसी राज्य के अधीन सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करते समय, प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने की अनिवार्यता के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का भी उचित ध्यान रखा जाएगा।
• मातृभाषा में शिक्षा (अनुच्छेद 350क, भाग XVII): प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का हर संभव प्रयास करें।
• हिंदी भाषा का विकास (अनुच्छेद 351, भाग XVII): यह संघ का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को प्रोत्साहित करे, ताकि यह भाषा भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन सके।

नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेदों की सूची

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