भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था: संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। ये प्रावधान न केवल स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 243(F) से 243(K): सदस्यता, शक्तियाँ और निर्वाचन

पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और उनके कार्यकरण के संबंध में संवैधानिक स्थिति निम्नलिखित है:

• सदस्यता के लिए निर्हर्ताएँ (अनुच्छेद 243-F): पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। अन्य योग्यताएँ राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाती हैं, जिसमें स्थानीय नागरिक होना और मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। सदस्यता समाप्ति के आधारों में लाभ का पद धारण करना, सरकारी पद पर होना, नैतिक पतन या अन्य कारणों से पदच्युत होना, या शारीरिक/मानसिक अक्षमता शामिल है। उल्लेखनीय है कि 1995 के बाद दो से अधिक संतान होने पर सदस्यता समाप्त हो सकती है। साथ ही, 1994 के पंचायती राज अधिनियम की धारा-19 के तहत वसुंधरा राजे सरकार ने शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की थी, जिसे 2018 में समाप्त कर दिया गया।
• शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 243-G): पंचायतें सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम बनाती हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इन्हें 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, जिनमें से 2010 तक 21 विषय पंचायतों को हस्तांतरित किए जा चुके थे।
• कर अधिरोपण और निधियाँ (अनुच्छेद 243-H): पंचायतें स्वयं कर अधिरोपित कर सकती हैं और उन्हें एकत्र करने के साथ-साथ अपने स्तर पर व्यय करने के लिए भी अधिकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों का वितरण राज्य और पंचायती राज इकाइयों के मध्य किया जाता है।
• राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243-I): राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी सदस्य संख्या संविधान में उल्लेखित नहीं है। यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति, करों के वितरण और राज्य संचित निधि से सहायता के संबंध में राज्यपाल को रिपोर्ट देता है। अनुच्छेद 243-Y के तहत यही आयोग नगरपालिकाओं के लिए भी कार्य करता है। राजस्थान में अब तक 5 बार वित्त आयोग गठित हो चुका है।
• लेखाओं की संपरीक्षा (अनुच्छेद 243-J): राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के लेखा-खातों की देखरेख और परीक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है।
• राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243-K): पंचायतों के चुनाव हेतु राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। यह एक सदस्यीय आयोग है, जिसका प्रमुख 'राज्य निर्वाचन आयुक्त' कहलाता है। राजस्थान में इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जिन्हें राज्य सरकार में सचिव स्तर का 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।

क्षेत्रीय अपवाद और अनुसूचित क्षेत्र

भाग-9 के प्रावधान कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में लागू नहीं होते। हालाँकि, संसद कानून बनाकर अनुच्छेद 244 में वर्णित अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज लागू कर सकती है।

अभ्यास प्रश्न