भारतीय संविधान: मूल संरचना (Basic Structure) का सिद्धांत और न्यायिक विकास

भारतीय संवैधानिक इतिहास में 'मूल संरचना' (Basic Structure) का सिद्धांत एक मील का पत्थर है। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त संवैधानिक संशोधन की शक्तियाँ असीमित नहीं हैं। न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन वह इस शक्ति का उपयोग करके संविधान की मूल आत्मा या आधारभूत ढांचे को परिवर्तित या नष्ट नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह है कि संसद उन मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती या वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग हैं।

ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय और विकास

मूल संरचना के सिद्धांत का विकास विभिन्न ऐतिहासिक न्यायिक मामलों के माध्यम से हुआ है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

संवैधानिक संशोधनकारी शक्ति की सीमाएं

संक्षेप में, वर्तमान संवैधानिक स्थिति यह है कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के 'मूल ढांचे' को अक्षुण्ण रखे।

अभ्यास प्रश्न