भारतीय संसदीय समूह (Indian Parliamentary Group - IPG)

भारतीय संसदीय प्रणाली में 'भारतीय संसदीय समूह' (IPG) एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर जैसे प्रख्यात विशेषज्ञों के अनुसार, विभिन्न राष्ट्रों की संसदों के मध्य संबंधों का विकास करना संसदीय गतिविधियों का एक अभिन्न अंग रहा है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता इस कदर बढ़ गई है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सांसदों का आपसी सहयोग अनिवार्य हो गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करना है, ताकि न केवल संबंधित देशों में, बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके।

अंतर-संसदीय संबंधों का महत्व

आज के दौर में अंतर-संसदीय संबंध अत्यंत प्रासंगिक हैं क्योंकि विश्व की समस्याएं अब सीमाबद्ध नहीं रही हैं। जो चुनौतियां आज एक देश की संसद के समक्ष हैं, वे कल किसी अन्य देश के लिए भी संकट बन सकती हैं। इस वैश्विक अंतर्संबंध को बनाए रखने के लिए एक मजबूत कड़ी की आवश्यकता होती है। भारत इस दिशा में निम्नलिखित माध्यमों से सक्रिय भूमिका निभाता है:

• विदेशी संसदों के साथ प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान।
• सांसदों के मध्य शुभकामना दौरों का आयोजन।
• महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्राचार का निरंतर आदान-प्रदान।

भारतीय संसदीय समूह (IPG) इसी कड़ी को जोड़ने का कार्य करता है। यह समूह दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भारतीय शाखा के रूप में कार्य करता है:

आईपीजी का गठन और संरचना

भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में संविधान सभा के एक प्रस्ताव के अनुपालन में की गई थी। इसकी सदस्यता और पदेन पदाधिकारियों का विवरण निम्नलिखित है:

सदस्यता संबंधी प्रावधान

• पूर्ण सदस्यता: संसद के प्रत्येक वर्तमान सदस्य के लिए सदस्यता खुली है।
• सहयोगी सदस्यता: भूतपूर्व सांसद इसके सहयोगी सदस्य बन सकते हैं।
• सीमित अधिकार: सहयोगी या संबद्ध सदस्यों को सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हें आईपीयू (IPU) या सीपीए (CPA) के सम्मेलनों/बैठकों में प्रतिनिधित्व करने की पात्रता नहीं होती है और न ही उन्हें यात्रा-रियायतें प्राप्त होती हैं।

पदेन पदाधिकारी (Ex-officio Office Bearers)

अभ्यास प्रश्न