भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG): संवैधानिक प्रावधान, रिपोर्टिंग और संसदीय समितियाँ

भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) का पद वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का आधारस्तंभ है। यह संस्था न केवल सरकारी खर्चों की वैधानिकता की जांच करती है, बल्कि सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को भी सुनिश्चित करती है।

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 150 और 151

संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए वे CAG से अनिवार्य रूप से परामर्श करते हैं। वहीं, अनुच्छेद 151 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (Audit Reports) से संबंधित है:

• अनुच्छेद 151(1): इसके तहत CAG संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। लोक लेखा समिति (PAC) के लिए यह रिपोर्ट 'आंख और कान' के समान कार्य करती है।
• अनुच्छेद 151(2): राज्यों के खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो इसे राज्य के विधान-मंडल के पटल पर रखवाते हैं।

CAG द्वारा प्रस्तुत प्रमुख लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

CAG मुख्य रूप से तीन प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिनका विवरण निम्न तालिका में है:

संसदीय समितियों की भूमिका

CAG द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जांच के लिए संसद की विशिष्ट समितियां कार्य करती हैं:

• लोक लेखा समिति (PAC): यह मुख्य रूप से विनियोग खातों और वित्त खातों की जांच करती है। CAG महत्वपूर्ण मामलों की एक सूची तैयार कर PAC को सौंपता है।
• सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति (COPU): यह समिति PSUs की कार्यक्षमता और प्रदर्शन पर CAG द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करती है।
• प्राक्कलन समिति: इसका कार्य बजट अनुमानों का परीक्षण करना है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन का कुशल उपयोग हो रहा है या नहीं, किंतु यह CAG की रिपोर्टों का परीक्षण नहीं करती है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशें

प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेखा परीक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

1. लेखा परीक्षा और संबंधित संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग और परस्पर संवाद सुनिश्चित करना।
2. लेखा रिपोर्टिंग को संतुलित बनाना।
3. कार्यपालिका के साथ सहज संवाद के माध्यम से बेहतर समन्वय स्थापित करना।
4. रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण में समयबद्धता को प्राथमिकता देना।
5. डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का प्रभावी उपयोग।
6. SIT लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई को गति प्रदान करना।

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