74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 और नगरीय स्वशासन का विकास

भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन का एक लंबा और क्रमिक विकास रहा है। औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक संवैधानिक ढांचे तक, इसने कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। संवैधानिक रूप से, शहरी स्थानीय शासन 'राज्य सूची' का एक विषय है, जिसे 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से व्यापक वैधानिक आधार प्रदान किया गया। वर्तमान में, यह भारतीय संविधान के 'भाग-9(क)' के अंतर्गत आता है, जिसमें अनुच्छेद 243 P से 243 ZG तक कुल 18 अनुच्छेदों का समावेश है। साथ ही, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 विषयों को नगरीय निकायों के कार्यक्षेत्र में रखा गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: विकास का कालक्रम

भारत में नगरीय शासन की नींव ब्रिटिश शासन के दौरान ही पड़ गई थी। इसके विकास को निम्नलिखित कालक्रम के माध्यम से समझा जा सकता है:

स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक सुधार

स्वतंत्र भारत में नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की प्रक्रिया लंबी रही। 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रयास किया गया, जो लोकसभा में पारित होने के बावजूद राज्यसभा में अटक गया। अंततः, 1992 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ।

नगरीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद (243 P - 243 ZG)

भारत में 8 प्रकार की नगरीय स्वशासन प्रणालियां:

• नगर निगम (Municipal Corporation)
• नगर परिषद / नगरपालिका (Municipal Council)
• अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee)
• नगरीय क्षेत्र समिति (Town Area Committee)
• छावनी मंडल (Cantonment Board)
• टाउनशिप (Township)
• बंदरगाह न्यास (Port Trust)
• विशेष / एकल उद्देश्य अभिकरण (Special Purpose Agency)

अभ्यास प्रश्न