संसदीय शासन प्रणाली: उत्तरदायित्व के सिद्धांत

लोकसभा का विघटन एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सदन जनमत का निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं। यदि सदन जनता के विश्वास को खो देता है, तो लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा की जा सकती है और नए चुनावों का आह्वान किया जा सकता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राष्ट्रपति, ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है जो लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी हो।

सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत

भारतीय संसदीय व्यवस्था में 'सामूहिक उत्तरदायित्व' का सिद्धांत अत्यंत आधारभूत है। इसके अनुसार, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए अनिवार्य रूप से बाध्यकारी होते हैं। इस सिद्धांत की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि किसी मंत्री के व्यक्तिगत विचार मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के विपरीत भी हों, तब भी उसे उस निर्णय का पूर्ण समर्थन करना होता है।

• अनिवार्य अनुपालन: प्रत्येक मंत्री का यह संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के निर्णयों को स्वीकार करे और संसद के भीतर तथा बाहर उनका समर्थन करे।
• त्यागपत्र की अनिवार्यता: यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और उसका समर्थन करने में असमर्थ है, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य हो जाता है।

ऐतिहासिक उदाहरण

व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रावधान है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि मंत्री राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' (Pleasure of the President) अपने पद पर बने रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को तब भी पदमुक्त कर सकते हैं, जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो।

व्यवहार में, राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही हटा सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्यों से असंतुष्ट हैं या उनके बीच वैचारिक मतभेद हैं, तो वे संबंधित मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं या राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं।

विधिक उत्तरदायित्व का अभाव

ब्रिटेन और भारत की संसदीय प्रणाली में विधिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर है।

अभ्यास प्रश्न