भारतीय संविधान में आरक्षण और संवैधानिक संशोधन: एक विस्तृत विश्लेषण

भारतीय संविधान के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण रही है। समय-समय पर विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इसे अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया गया है। नीचे आरक्षण से संबंधित प्रमुख संशोधनों और वैधानिक प्रावधानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है:

आरक्षण से संबंधित प्रमुख संवैधानिक संशोधन

पदोन्नति में वरिष्ठता और आरक्षण

आरक्षण नियमों के अंतर्गत पदोन्नति के मामलों में 'परिणामिक वरिष्ठता' (consequential seniority) का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था जून 1955 से प्रभावी मानी गई है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण

103वें संविधान संशोधन (2019) के उपरांत केंद्र सरकार ने असैन्य पदों (civil posts) और अन्य सेवाओं में EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण लागू किया। इस आरक्षण का लाभ उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है जो पहले से ही SC, ST या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इस श्रेणी के लिए आवश्यक अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों पर छूट

कुछ विशिष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को उपर्युक्त आरक्षण की परिधि से मुक्त (exempt) रखा गया है। इसके लिए निम्नलिखित तीन शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है:

• पद 'ग्रुप ए' के निम्न ग्रेड (lower grade) से ऊपर के स्तर के होने चाहिए।
• पद मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेशानुसार 'वैज्ञानिक' या 'तकनीकी' के रूप में वर्गीकृत हों, जहाँ प्राकृतिक, विशुद्ध या व्यावहारिक विज्ञान की योग्यता अनिवार्य हो।
• पद शोध कार्य (Research work), या शोध कार्य के संगठन, मार्गदर्शन अथवा निर्देशन से संबंधित होने चाहिए।

अभ्यास प्रश्न