भारतीय संघवाद: प्रमुख प्रस्ताव, आयोग और संवैधानिक सुधार

भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत केंद्र-राज्य संबंधों का विश्लेषण करने हेतु विभिन्न ऐतिहासिक प्रस्तावों और आयोगों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये दस्तावेज न केवल शक्तियों के विभाजन की वकालत करते हैं, बल्कि भारतीय संघीय ढांचे को अधिक सुदृढ़ और न्यायसंगत बनाने का प्रयास भी करते हैं।

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, 1973

वर्ष 1973 में पंजाब के आनंदपुर साहिब में अकाली दल द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की धार्मिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को समाहित करते हुए एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस प्रस्ताव की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

• रक्षा, संचार, विदेश नीति, रेलवे और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्र के पास रखते हुए शेष सभी विषय राज्यों को सौंप दिए जाएं।
• भारत के संविधान को वास्तविक संघीय (Federal) स्वरूप में परिवर्तित किया जाए।
• केंद्र में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व और अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम (1977)

वर्ष 1977 में वामपंथी नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन हेतु एक विस्तृत ज्ञापन (मेमोरेंडम) प्रकाशित कर केंद्र सरकार को प्रेषित किया था। यद्यपि केंद्र सरकार ने इस ज्ञापन को अस्वीकार कर दिया था, किंतु इसके बिंदु संवैधानिक विमर्श की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

• संविधान में 'यूनियन' (Union) शब्द के स्थान पर 'फेडरेशन' (Federation) शब्द का प्रयोग किया जाए।
• केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियां केवल रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, संचार और आर्थिक समन्वय तक सीमित होनी चाहिए।
• राज्य सूची के विषयों का विस्तार किया जाए और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाएं।
• अनुच्छेद 356, 357 और 360 को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए।
• केंद्रीय राजस्व का 75% हिस्सा राज्यों को आवंटित किया जाना चाहिए।
• राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
• अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर केवल केंद्रीय और राज्य सेवाओं का प्रावधान हो।
• किसी भी नए राज्य का गठन या पुनर्गठन संबंधित राज्य की सहमति के बिना न हो।

सरकारिया आयोग, 1983

केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जून 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था।

आयोग का कार्यकाल चार बार विस्तारित किया गया था। आयोग का मुख्य दृष्टिकोण केंद्र की शक्तियों में कटौती की मांग को अस्वीकार करना था, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए एक सशक्त केंद्र का होना अनिवार्य है।

सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिशें

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