केंद्र-राज्य संबंध: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आयोग

भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन एक सतत विमर्श का विषय रहा है। समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों और संवैधानिक आयोगों ने इस संघीय ढांचे को अधिक सुदृढ़ और न्यायसंगत बनाने हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत लेख में 1977 के पश्चिम बंगाल संस्मरण पत्र और 1983 के सरकारिया आयोग की सिफारिशों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

पश्चिम बंगाल संस्मरण पत्र (1977)

वर्ष 1977 में, पश्चिम बंगाल की तत्कालीन साम्यवादी सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से एक आधिकारिक संस्मरण पत्र (मेमोरेंडम) प्रकाशित कर केंद्र सरकार को प्रेषित किया था। इस दस्तावेज के माध्यम से राज्य सरकार ने संघीय ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की मांग की थी, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे:

• शब्दावली में परिवर्तन: संविधान में प्रयुक्त 'संघ' (Union) शब्द के स्थान पर 'संघीय' (Federal) शब्द को प्राथमिकता दी जाए।
• केंद्र के कार्यक्षेत्र का परिसीमन: केंद्र सरकार की शक्तियों को केवल रक्षा, विदेश मामले, संचार और आर्थिक समन्वय जैसे अनिवार्य विषयों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।
• राज्यों की स्वायत्तता: शेष सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने की शक्ति राज्यों के पास होनी चाहिए।
• संवैधानिक आपातकाल का उन्मूलन: अनुच्छेद 356, 357 और 360 (राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान) को संविधान से पूर्णतः हटा दिया जाना चाहिए।
• पुनर्गठन में सहमति: नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में संबंधित राज्य की सहमति को अनिवार्य बनाया जाए।
• वित्तीय संसाधन: केंद्र द्वारा एकत्रित कुल राजस्व का 75 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को आवंटित किया जाना चाहिए।
• संसदीय समानता: राज्यसभा को लोकसभा के समकक्ष शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए।
• सेवाओं का सरलीकरण: अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर केवल केंद्र और राज्य स्तर की पृथक-पृथक सेवाएँ होनी चाहिए।

हालाँकि, केंद्र सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वे तत्कालीन संवैधानिक ढांचे के विपरीत थीं।

सरकारिया आयोग (1983)

केंद्र-राज्य संबंधों में व्याप्त जटिलताओं के निराकरण हेतु, 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच कार्य प्रणालियों का परीक्षण करने और सुधार हेतु प्रामाणिक सिफारिशें देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आयोग का वैचारिक दृष्टिकोण

सरकारिया आयोग का दृष्टिकोण संरचनात्मक परिवर्तनों के बजाय कार्यप्रणाली में सुधार पर केंद्रित था। आयोग के निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि केंद्र में शक्तियों के अत्यधिक संकेंद्रण से निर्णय प्रक्रिया पर अनुचित दबाव पड़ता है, जबकि राज्य निर्णय लेने की क्षमता से वंचित रह जाते हैं। आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार हेतु कुल 247 सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

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