भारतीय संसदीय प्रणाली: एक विश्लेषणात्मक अवलोकन

भारतीय संसदीय ढांचे का अध्ययन करते समय यह समझना अनिवार्य है कि यद्यपि हमारी संसद की संगठनात्मक संरचना और नामकरण पद्धति ब्रिटिश संसद के समान प्रतीत होती है, तथापि इनके मूल स्वरूप में आधारभूत अंतर विद्यमान है। ब्रिटिश संसद एक पूर्णतः संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद के पास उस अर्थ में संप्रभुता का अभाव है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के विपरीत, भारतीय संसद का अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित, सीमित और प्रतिबंधित है।

इस संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संसद की तुलना अमेरिकी विधायिका, जिसे 'कांग्रेस' के रूप में जाना जाता है, से करना अधिक तार्किक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, कांग्रेस की संप्रभुता असीमित नहीं है। वहां की विधायिका की शक्तियां संविधान के लिखित प्रावधानों, सरकार की संघीय संरचना, न्यायिक समीक्षा के अधिकार और अधिकार के विधेयकों (Bill of Rights) द्वारा नियंत्रित और प्रतिबंधित की गई हैं।

संसदीय प्रतिनिधित्व और आरक्षण का विवरण

भारतीय संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तालिका 23.5 के माध्यम से हम राज्यों में राज्यसभा और लोकसभा सीटों के वितरण, तथा लोकसभा में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों की स्थिति को समझ सकते हैं:

अभ्यास प्रश्न