पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 और राजस्थान पंचायती राज प्रणाली

भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'पेसा अधिनियम, 1996' एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह अधिनियम न केवल जनजातीय समुदायों के स्वशासन को सुनिश्चित करता है, बल्कि उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है।

पेसा अधिनियम, 1996 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस अधिनियम की उत्पत्ति 1994 में गठित 'दिलीप सिंह भूरिया समिति' की अनुशंसाओं से हुई थी। समिति के सुझावों के आधार पर ही 'पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम - 1996' का मसौदा तैयार किया गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात, 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह अधिनियम अस्तित्व में आया। इसे 'PESA' (Panchayati Raj Extension in Scheduled Areas) के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में, तेलंगाना के गठन के उपरांत, यह अधिनियम देश के कुल 10 राज्यों में प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006 में बी.डी. शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों में पेसा के कार्यान्वयन में संस्थागत और विधिक समरूपता स्थापित करना था।

पेसा अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

• संविधान के भाग 9 के पंचायती राज प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना।
• जनजातीय आबादी को स्वशासन का अधिकार प्रदान करना।
• जनजातीय समुदायों के रीति-रिवाजों, परंपराओं और उनके सामुदायिक संसाधनों का प्रभावी संरक्षण एवं प्रबंधन करना।

राजस्थान में पेसा और संवैधानिक प्रावधान

राजस्थान में पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। राजस्थान पेसा नियम (2011) के अनुसार, ग्राम सभा को अंधविश्वास, भूत-प्रेत (भूतसिद्धि) और जादू-टोना जैसे कुरीतियों से संबंधित मामलों पर खुली बैठक में विचार-विमर्श करने का अधिकार है। साथ ही, ग्राम सभाओं को 20 सदस्यों की 'शांति समिति' गठित करने का भी अधिकार प्राप्त है।

संवैधानिक अनुच्छेद

राजस्थान पंचायती राज प्रणाली: संरचनात्मक विवरण

शपथ ग्रहण प्रक्रिया

राजस्थान के आठ जिलों—बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ (पूर्णतः), तथा पाली, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सिरोही (आंशिक रूप से)—के 5697 गांवों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहाँ 50% से अधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। राज्य की प्रमुख जनजातियों में मीणा, भील, कंजर, सहरिया, डामोर, कथौड़ी और गरासिया शामिल हैं।

अभ्यास प्रश्न