भारतीय संसद: शक्तियाँ, कार्य और संवैधानिक सीमाएँ

भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद की विधायी शक्ति पूर्ण या निरंकुश नहीं है, अपितु यह संविधान द्वारा निर्धारित 'मूल ढांचे' (Basic Structure) के सिद्धांतों के अधीन है। इसका तात्पर्य यह है कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे को विकृत न करता हो। इस महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) में किया गया था।

न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य

संसद को संविधान के अंतर्गत कुछ विशिष्ट न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो उसे एक नियामक निकाय के रूप में स्थापित करती हैं:

• राष्ट्रपति का महाभियोग: संविधान के उल्लंघन की स्थिति में संसद राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग) संचालित कर सकती है।
• उप-राष्ट्रपति को हटाना: संसद को उप-राष्ट्रपति को उनके पद से पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है।
• संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाना: संसद राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर सकती है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (मुख्य न्यायाधीश सहित), उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्तों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को उनके पद से हटाएँ।
• विशेषाधिकार संरक्षण: संसद अपने सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को सदन की अवमानना या संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित करने की शक्ति रखती है।

निर्वाचक शक्तियाँ एवं कार्य

संसद की निर्वाचक भूमिका के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं:

• संसद, राज्य विधानसभाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है।
• उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
• लोकसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, जबकि राज्यसभा अपने उप-सभापति का चयन करती है।

अन्य शक्तियाँ एवं कार्य

उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त, संसद के पास राष्ट्र के सुचारू संचालन हेतु व्यापक अधिकार निहित हैं:

1. विचार-विमर्श का केंद्र: यह देश की सर्वोच्च विचार-विमर्श इकाई है, जहाँ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के ज्वलंत मुद्दों पर गहन बहस होती है।
2. आपातकालीन शक्तियाँ: संसद तीनों प्रकार के आपातकालों (राष्ट्रीय, राज्य/राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल) की संस्तुति करने में भूमिका निभाती है।
3. विधान परिषद का गठन/समाप्ति: संबंधित राज्य विधानसभा के प्रस्ताव की स्वीकृति के आधार पर संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त कर सकती है।
4. क्षेत्रीय पुनर्गठन: संसद को भारतीय राज्यों के नाम, सीमा और भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।
5. न्यायिक संरचना का नियंत्रण: संसद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के गठन और उनके क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करती है। साथ ही, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार भी संसद के पास है।

अभ्यास प्रश्न