संसदीय समितियाँ: अवधारणा एवं वर्गीकरण

भारतीय संसदीय प्रणाली में 'संसदीय समितियाँ' एक अनिवार्य अंग के रूप में कार्य करती हैं। संसद का स्वरूप अत्यंत व्यापक, जटिल और विशाल है, जिसके कारण यह संभव नहीं है कि सदन स्वयं अपने स्तर पर प्रत्येक विधायी कार्य और सूक्ष्म नीतिगत मामलों का प्रभावी निष्पादन कर सके। इसके अतिरिक्त, संसद के पास समय की कमी और विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव रहता है, जो विधायी प्रस्तावों और अन्य प्रशासनिक विषयों की गहन समीक्षा के लिए आवश्यक है। इसी आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, जो संसद को उसके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती हैं।

संसदीय समिति की परिभाषा एवं मानदंड

यद्यपि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों का उल्लेख विभिन्न संदर्भों में मिलता है, तथापि संविधान में इनके गठन, कार्यकाल, कार्यप्रणाली अथवा शक्तियों के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। इन सभी पहलुओं का विनियमन संसद के दोनों सदनों के नियमों के अंतर्गत किया जाता है। एक निकाय को 'संसदीय समिति' के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित चार अनिवार्य शर्तों को पूरा करता हो:

• नियुक्ति या निर्वाचन: समिति के सदस्यों को या तो सदन द्वारा नियुक्त/निर्वाचित किया गया हो, अथवा लोकसभा अध्यक्ष/राज्यसभा के सभापति द्वारा उन्हें नामित किया गया हो।
• निर्देशाधीन कार्य: समिति का कार्य पूर्णतः लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति के प्रत्यक्ष निर्देशों के अधीन संचालित होना चाहिए।
• प्रतिवेदन प्रस्तुत करना: समिति को अपना औपचारिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) सदन को या लोकसभा अध्यक्ष/सभापति को सौंपना अनिवार्य है।
• सचिवालय सहायता: समिति का अपना एक सुव्यवस्थित सचिवालय होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था संबंधित सदन के सचिवालय द्वारा की जाती है।

संसदीय समितियों का वर्गीकरण

संसदीय समितियों को उनकी प्रकृति और कार्य अवधि के आधार पर मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

स्थायी समितियों का वर्गीकरण

स्थायी समितियों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के आधार पर छह प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से प्रथम श्रेणी 'वित्त समितियाँ' (Financial Committees) है।

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