भारत शासन अधिनियम, 1935 और संवैधानिक विकास

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत पूना पैक्ट का क्रियान्वयन एक युगांतरकारी घटना थी, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों) के लिए सांप्रदायिक अवार्ड में महत्वपूर्ण संशोधन किए। इस निर्णय का सार यह था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के प्रावधान को सांप्रदायिक अवार्ड में निहित प्रतिनिधित्व की योजना से पूर्णतः हटा दिया गया। पूना पैक्ट की इन शर्तों को कालांतर में 1935 के भारत सरकार अधिनियम में समाहित किया गया। संक्षेप में, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की संरचना इसी संशोधित सांप्रदायिक निर्णय के आधार पर निर्धारित की गई थी।

भारत शासन अधिनियम, 1935: एक विश्लेषण

भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। यह एक अत्यंत विस्तृत और व्यापक संवैधानिक दस्तावेज था, जिसमें कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां सम्मिलित थीं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

प्रशासनिक और विधायी संरचना

• संघीय ढांचा: अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया:
  • संघीय सूची: 59 विषय
  • राज्य सूची: 54 विषय
  • समवर्ती सूची: 36 विषय
  हालांकि, यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी, क्योंकि देशी रियासतों ने संघ में सम्मिलित होने से स्पष्ट इनकार कर दिया था।
• द्वैध शासन प्रणाली: अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। इसके परिणामस्वरूप संघीय विषयों को 'स्थानांतरित' और 'आरक्षित' विषयों में विभक्त करना आवश्यक था, किंतु यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया।
• द्विसदनीय व्यवस्था: 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम) में द्विसदनीय विधानमंडल (विधान परिषद और विधानसभा) की स्थापना की गई, हालांकि इन पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध आरोपित थे।
• प्रतिनिधित्व और मताधिकार: दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों) के लिए सामान्य सीटों में से एक निश्चित संख्या आरक्षित की गई। इसके अतिरिक्त, महिलाओं और श्रम (श्रमिकों) को भी विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मताधिकार का विस्तार करते हुए लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मतदान का अधिकार दिया गया।
• संवैधानिक परिवर्तन: इस अधिनियम ने भारत शासन अधिनियम, 1858 द्वारा स्थापित 'भारत परिषद' को समाप्त कर दिया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई।

अभ्यास प्रश्न