भारत के राष्ट्रपति: संवैधानिक प्रावधान, ऐतिहासिक तथ्य और न्यायिक दृष्टांत

भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक गरिमा का प्रतीक है। प्रस्तुत अनुभाग में राष्ट्रपति से संबंधित विविध वैधानिक संशोधनों, ऐतिहासिक घटनाओं और न्यायिक व्याख्याओं का विस्तृत विवेचन किया गया है, जो सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रपति के परिलब्धियाँ और वैधानिक संशोधन

राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। वर्ष 2008 में 'राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ एवं पेंशन (संशोधन) अधिनियम' द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी 2016 से प्रभावी एक अन्य अधिनियम के माध्यम से 'राष्ट्रपति वेतन एवं पेंशन अधिनियम, 1951' में संशोधन कर राष्ट्रपति की आर्थिक परिलब्धियों को अद्यतन किया गया है।

ऐतिहासिक संदर्भ और राष्ट्रपति पद

भारतीय इतिहास में राष्ट्रपति पद से जुड़ी कुछ विशिष्ट घटनाएं निम्नलिखित हैं:

• कार्यकाल में निधन: भारतीय इतिहास में अब तक दो राष्ट्रपतियों, डॉ. जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है।
• दो बार पदासीन: डॉ. राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो बार राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला।
• कार्यवाहक राष्ट्रपति का उदाहरण: मई 1969 में डॉ. जाकिर हुसैन के निधन के पश्चात तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दायित्व संभाला। तत्पश्चात, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने हेतु वी.वी. गिरि ने त्यागपत्र दे दिया। इस रिक्तता को भरने के लिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
• राज्यों का पुनर्गठन: वर्ष 1956 में 'पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ' (PEPSU) का विलय पंजाब राज्य में कर दिया गया था।

महत्वपूर्ण न्यायिक वाद (Judicial Pronouncements)

राष्ट्रपति की शक्तियों और अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

अभ्यास प्रश्न