भारत के राष्ट्रपति: संवैधानिक अर्हताएँ एवं निर्वाचन का ऐतिहासिक विश्लेषण

भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक गरिमा का प्रतीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में 'एकल संक्रमणीय मत' पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति की आलोचना करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि इसमें मतदाता का मत एकल न होकर बहुसंख्यक प्रकृति का होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की प्रक्रिया और अब तक के ऐतिहासिक परिणामों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

राष्ट्रपति पद हेतु संवैधानिक अर्हताएँ

संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को निम्नलिखित तीन अनिवार्य अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है:

• नागरिकता: उम्मीदवार का अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
• आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
• निर्वाचन योग्यता: उम्मीदवार के पास लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए सभी आवश्यक अर्हताएँ होनी चाहिए।

राष्ट्रपति निर्वाचन का ऐतिहासिक सारांश (1952-1997)

स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेकर वर्ष 1997 तक के चुनावों का तुलनात्मक डेटा नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है। यह तालिका विजयी उम्मीदवारों, उनके द्वारा प्राप्त मतों के प्रतिशत और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के प्रदर्शन को स्पष्ट करती है:

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