केंद्र-राज्य संबंध: संवैधानिक प्रावधान एवं संस्थागत तंत्र

भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक एवं विधायी संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। आपातकालीन स्थितियों में केंद्र की भूमिका अत्यंत प्रभावी हो जाती है, जो संघीय ढांचे को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है।

आपातकालीन स्थितियों में केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण

संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों के तहत आपातकाल के दौरान राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण निम्नलिखित रूप में स्थापित होता है:

• अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन): जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो केंद्र सरकार राज्य के कार्यकारी विषयों पर सीधे निर्देश जारी कर सकती है। इस स्थिति में, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारियों की समस्त शक्तियों को अपने अधिकार में ले सकते हैं।
• अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपातकाल): वित्तीय संकट के समय, केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु निर्देश दे सकती है। साथ ही, केंद्र राज्य के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश भी दे सकता है।

केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण: अन्य संवैधानिक उपबंध

प्रशासनिक समन्वय और नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु संविधान में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी सम्मिलित हैं:

संवैधानेतर (Extra-Constitutional) तंत्र

संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त, केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय हेतु कई संविधानेतर निकाय और सम्मेलन कार्य करते हैं। ये निकाय परामर्शदात्री भूमिका निभाते हैं:

• प्रमुख परामर्शदात्री निकाय: नीति आयोग (योजना आयोग का उत्तराधिकारी), राष्ट्रीय एकता परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, पूर्वोत्तर परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, होम्योपैथिक परिषद, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) आदि।

प्रमुख सम्मेलनों का विवरण

अभ्यास प्रश्न