भारतीय संवैधानिक ढांचा: लोक सेवा आयोग, एकीकृत न्याय व्यवस्था एवं आपातकालीन प्रावधान

किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक दक्षता और शासन की प्रभावशीलता मुख्य रूप से उन लोक सेवकों की क्षमता पर निर्भर करती है जो रणनीतिक पदों का दायित्व संभालते हैं। भारतीय संविधान राज्यों को यह स्वायत्तता प्रदान करता है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लोक सेवाओं का गठन करें। अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में, यह अनिवार्य है कि इनका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, ताकि इन सेवाओं के माध्यम से चयनित प्रशासनिक अधिकारियों को समान वेतन, भत्ते और रणनीतिक पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त हो सकें।

लोक सेवा आयोग: संवैधानिक प्रावधान

संघ और राज्यों के मध्य लोक सेवा आयोग के संबंध में संवैधानिक स्थिति अत्यंत स्पष्ट और सुव्यवस्थित है, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC): राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालाँकि, उन्हें पद से हटाने का अनन्य अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है।
• संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC): यदि दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल यह अनुरोध करें, तो संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। ऐसे आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• यूपीएससी की भूमिका: यदि राज्यपाल अनुरोध करें और राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें, तो संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर सकता है।
• सहयोगात्मक कार्य: संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संयुक्त भर्ती प्रक्रियाओं में राज्यों की सहायता करने के लिए अधिकृत है, बशर्ते दो या अधिक राज्यों द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया हो।

एकीकृत न्याय व्यवस्था

भारत की शासन प्रणाली में यद्यपि राजनीतिक व्यवस्था दोहरी (संघीय) है, किंतु न्याय प्रशासन के क्षेत्र में कोई द्वैधता नहीं है। भारतीय संविधान ने एक सुदृढ़ और एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है।

न्यायिक संरचना के मुख्य आयाम:

• पदानुक्रम: सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) है, जिसके अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय (High Courts) कार्य करते हैं।
• अनुपालन: यह एकल न्यायिक ढांचा केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों का एकसमान अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिससे परस्पर टकराव और संवैधानिक भ्रांति की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।
• न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। राष्ट्रपति को ही उन्हें स्थानांतरित करने और पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है।
• संसदीय शक्ति: संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सके। उदाहरण के तौर पर, पंजाब-हरियाणा और महाराष्ट्र-गोवा के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय कार्यरत हैं।

आपातकालीन अवधि में केंद्र-राज्य संबंध

संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है:

अभ्यास प्रश्न