भारत के राष्ट्रपति: पद की शर्तें, विशेषाधिकार, पदावधि एवं महाभियोग

भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जिसकी गरिमा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशिष्ट शर्तें और विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए पात्रता और कार्यप्रणाली से संबंधित प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य शर्तें

राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित पांच प्रमुख शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:

• संसदीय सदस्यता का निषेध: व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति बनता है, तो पद ग्रहण करने से पूर्व उसे उस सदन से त्याग-पत्र देना होगा।
• लाभ के पद का निषेध: राष्ट्रपति किसी भी अन्य लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता है।
• आधिकारिक आवास: राष्ट्रपति को बिना किसी किराए के आधिकारिक आवास यानी 'राष्ट्रपति भवन' आवंटित किया जाता है।
• संसदीय विशेषाधिकार: राष्ट्रपति को संसद द्वारा समय-समय पर निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।
• अनुच्छेद संरक्षण: राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों में उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है।

वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं

राष्ट्रपति के आर्थिक लाभों में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। वर्ष 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.08 लाख रुपये प्रति माह कर दिया था।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां

राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन के दौरान सभी विधिक जिम्मेदारियों से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है। उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा प्राप्त है। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही जेल भेजा जा सकता है। हालांकि, उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दो महीने का नोटिस देने के पश्चात उन पर अभियोग चलाया जा सकता है।

पदावधि एवं निर्वाचन संबंधी प्रावधान

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