संसदीय वित्तीय प्रक्रिया एवं बजट का संवैधानिक स्वरूप

भारतीय संसदीय प्रणाली में वित्तीय प्रबंधन और सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए 'बजट' एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। यद्यपि सामान्य बोलचाल में हम इसे 'बजट' के नाम से जानते हैं, किंतु भारतीय संविधान में इस शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। संवैधानिक शब्दावली में, इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत निहित है।

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) का अर्थ एवं घटक

वार्षिक वित्तीय विवरण एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का व्यापक लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष की 31 मार्च तक रहती है। बजट के मुख्य घटकों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

• सरकार की राजस्व और पूंजीगत मदों से संबंधित अनुमानित प्राप्तियां।
• राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने हेतु अपनाए जाने वाले विभिन्न उपाय और साधन।
• सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का विस्तृत अनुमान।
• पिछली अवधि की वास्तविक प्राप्तियों और खर्चों का विवरण।
• आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित आर्थिक एवं वित्तीय नीतियां, कराधान व्यवस्था, व्यय की योजनाएं और नई परियोजनाएं।

रेल बजट का आम बजट में विलय: एक ऐतिहासिक विश्लेषण

वर्ष 2017 तक, भारत में दो पृथक बजट प्रस्तुत किए जाते थे: 'रेलवे बजट' और 'आम बजट'। आम बजट में रेलवे मंत्रालय को छोड़कर केंद्र सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों का आय-व्यय विवरण समाहित होता था। रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने का निर्णय एकवर्थ समिति (1921) की अनुशंसाओं के आधार पर लिया गया था, जिसे 1924 में कार्यान्वित किया गया।

रेल बजट को पृथक करने के मुख्य उद्देश्य:

• रेल वित्त प्रणाली में लचीलापन लाना।
• रेलवे को अपनी नीतियों के निर्धारण हेतु स्वतंत्र अवसर प्रदान करना।
• रेलवे राजस्व से एक निश्चित वार्षिक अंशदान प्राप्त कर सामान्य राजस्व की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करना।
• रेलवे को अपने विकास कार्यों के लिए सक्षम बनाना, बशर्ते वह सामान्य राजस्व को एक निर्धारित वार्षिक हिस्सा अदा करे।

अभ्यास प्रश्न