राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ और राज्य विधायिका के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को विधायी कार्यों में वीटो (Veto) शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो उन्हें संसद द्वारा पारित विधेयकों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति के पास यह संवैधानिक शक्ति है कि वे किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए 10 दिनों की समयावधि के भीतर लौटा सकते हैं। यह प्रावधान राष्ट्रपति की विधायी भूमिका को सशक्त बनाता है, और तुलनात्मक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रपति की यह शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक व्यापक है।

ऐतिहासिक संदर्भ में, वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 'भारतीय डाक (संशोधन) विधेयक' के मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। यह विधेयक राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया था, जिसके माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। इस कदम की व्यापक स्तर पर आलोचना हुई थी। इसके तीन वर्ष उपरांत, 1989 में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समक्ष पुनर्विचार के लिए प्रेषित किया, किंतु सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया।

राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ केवल संसद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका विस्तार राज्य विधायिका के कार्यों तक भी है। कोई भी विधेयक जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है, वह तभी अधिनियम का रूप धारण करता है जब उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हो, अथवा यदि उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया हो, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है।

राज्यपाल के विकल्प (अनुच्छेद 200)

जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित होकर राज्यपाल के समक्ष उनकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्नलिखित चार विकल्प उपलब्ध होते हैं:

• विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करना।
• विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखना।
• धन विधेयक को छोड़कर, अन्य विधेयकों को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु वापस भेजना।
• विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना।

राष्ट्रपति के विकल्प (अनुच्छेद 201)

जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं, तो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं:

यदि राज्य विधायिका बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधनों के साथ पुनः उस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को निरस्त करने में सक्षम नहीं है। साथ ही, संविधान में इस प्रक्रिया के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

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