केंद्र-राज्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण हेतु संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधार

भारतीय संघवाद के ढांचे को अधिक जीवंत और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र-राज्य संबंधों में व्याप्त संदेहों और आशंकाओं का निवारण अनिवार्य है। वर्तमान संवैधानिक विमर्श में यह स्पष्ट है कि सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना को चरितार्थ करने के लिए संस्थागत सुधारों की अत्यंत आवश्यकता है।

स्थानीय आपातकाल की अवधारणा (Local Emergency)

अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) और अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के उपयोग के लिए वर्तमान में अत्यंत कठोर शर्तें निर्धारित हैं, जिन्हें केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। चूँकि अनुच्छेद 355 के तहत राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संघ का संवैधानिक दायित्व है, अतः एक ऐसे वैधानिक ढांचे की आवश्यकता है जो केंद्र के हस्तक्षेप को विनियमित करे।

• स्थानीय आपातकाल का स्वरूप: यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें राज्य सरकार का अस्तित्व बना रहेगा और विधानसभा को भंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
• संवैधानिक आधार: यह व्यवस्था अनुच्छेद 355, सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 2A (केंद्र का सुरक्षा दायित्व) और सूची-II की प्रविष्टि 1 (राज्य पुलिस) के सामंजस्य पर आधारित होगी।
• उद्देश्य: केंद्र सरकार को स्थानीय स्तर पर लक्षित और विशिष्ट प्रतिक्रिया करने का अधिकार देना, बिना पूरी संवैधानिक मशीनरी को ठप किए।

अंतर-राज्यीय समन्वय एवं संस्थागत सुधार

केंद्र और राज्यों के मध्य मतभेदों को सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष और शक्तिशाली प्रणाली का होना अपरिहार्य है।

अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार एवं द्वितीय सदन की भूमिका

प्रशासनिक दक्षता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) का सृजन किया जाना चाहिए। साथ ही, राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में 'राज्यसभा' (द्वितीय सदन) की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

अभ्यास प्रश्न